अकोला : ऑनलाईन अर्ज प्रणालीतील त्रुटी, रिक्त पदे आदी अनेक कारणांमुळे राज्यातील शिक्षकांना जीपीएफची अग्रीम रक्कम काढताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शिक्षक त्रस्त झाले आहेत.
घरगुती महत्त्वाचे काम, आजारपण यासाठी शासकीय कर्मचारी जनरल प्राॅव्हिडंट फंडात जमा असलेल्या रक्कमेतून काही भाग अग्रीम म्हणून काढतात. राज्य शासनातर्फे आदेश काढण्यात आला आहे की, डिसेंबर २०२१ पर्यंत सर्व शिक्षकांच्या जीपीएफ लेख्यांच्या माहितीचे संगणकीकरण करावे. अग्रीम काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. मंजुरी मिळाल्यावर, परस्पर खात्यात पैसे जमा करण्यात यावेत. परंतु याच आदेशामुळे राज्यातील अनेक शिक्षक हैराण झाले आहेत.
गरजवंतांना जीपीएफची रक्कम मिळण्यास त्रास होत आहे. त्यामुळे अनेकांना कर्जही काढावे लागत आहे. ‘नवस्वराज’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. अनेक कार्यालयात कर्मचारी तसेच सहाय्यक लेखाधिकारी जे संगणीकरणाचे काम योग्य झाले आहे किंवा नाही याची शहानिशा करतात त्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. ही पदे रिक्त असल्यामुळे लेख्यांची माहिती संगणकाला पुरवण्याचे काम अजूनही पुर्ण झालेले नाही. त्यामुळे ऑनलाईन अर्जांचा स्वीकार होत नाही. काही पे-युनिट कार्यालयांनी शिक्षकांना त्रास होऊ नये म्हणून, ऑफलाईन अर्जांवर कार्यवाही करणे सुरू केले आहे, परंतु संगणकीय प्रणालीच्या कनेक्टिव्हिटीच्या लहरीपणा तसेच अन्य कारणामुळे बीडीएसचा (रक्कम आहारीत करणारी प्रणाली) अहवाल निघत नाही. बीडीएस अभावी बिल ट्रेझरीला पाठवता येत नाहीत. शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे शिक्षकांना जीपीएफ अग्रीम रक्कम मिळत नसल्याची अनेक शिक्षकांची तक्रार आहे
