मुंबई: लांबणीवर टाकलेल्या जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशांमुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असताना न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय राज्य सरकारला हा खूप मोठा फटका आहे.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी विधेयक आणत निवडणुकांच्या तारखा स्वतः जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नवीन आयोग नेमला आणि आयोगामार्फत डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मात्र हे काम कधी होणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट नसल्याने निवडणुकांच्या तारखा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने दोन आठवड्यात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर कराव्या, असे निर्देश दिल्याने सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे.
