नागपूर : २०१४मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी दाखल करण्यात आलेल्या शपथ पत्रात गुन्ह्याची माहिती लपविल्याच्या एका प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा न्यायायलयातील प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी कोर्टापुढे हजेरी लावली.
नागपूरच्या स्थानिक कोर्टाने फडणवीस यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. कोर्टात हजर झाल्यानंतर न्यायाधीशांनी फडणवीस यांना दोन गुन्हेगारी खटले असल्याची माहिती लपवल्याबाबत त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे, असे सांगितले. हा गुन्हा मान्य आहे काय असे न्यायालयाने फडणवीस यांना विचारले. त्यावर फडणवीस यांनी आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचे नमूद केले.
फडणवीस यांच्याविरोधात १९९६ आणि १९९८ मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागदपत्रांसंदर्भात गुन्हे दाखल झाले होते. मात्र या दोन्ही आरोपांची निश्चिती झाली नव्हती. पण या गुन्ह्यांविषयीची माहिती त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात न लिहिल्याने नागपूरमधील वकील सतीश उके यांनी त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हेगारी खटला चालवण्यीची उके यांची मागणी होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळून लावत फडणवीसांना दिलासा दिला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नागपूरच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने १ नोव्हेंबर रोजी याचिकेवर पुन्हा सुनावणीस सुरुवात केली होती. ४ नोव्हेंबरला फडणवीसांना नोटीस जारी केली होती.
