नागपूर : गेल्या पाच वर्षांत गर्भधारणेपासून ते प्रसूतीपर्यंतचा खर्च सुमारे ९० हजारांवरून दीड लाखांवर पोहोचला आहे. याशिवाय, जीएसटीचा (वस्तू आणि सेवा कर) बोजा इतका जास्त आहे की हॉस्पिटलचे बेड्स हॉटेलच्या बेडपेक्षा महाग झाले आहेत.
गर्भधारणेचे नऊ महिने सोपे नाही. ३० वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतात ७४ टक्के प्रसूती घरी होत असत. त्यावेळी आरोग्य सुविधांअभावी १ हजार बालकांच्या जन्मावेळी ८० बालकांचा मृत्यू होत होता. एक लाख बालकांच्या जन्मावर ४३७ महिलांचा मृत्यू होत होता. आरोग्य सुविधा वाढल्या, लोक जागरूक झालेत; त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये बालकांचा जन्मदर वाढला आहे. ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-५’ नुसार, आता देशातील ९२ टक्के प्रसूती रुग्णालयांमध्ये होत आहेत. यापैकी ४० टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयात होतात.
गेल्या पाच वर्षांत आई होणे किती महागात पडले आहे, हे पाहावे लागेल. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) अहवाल सांगतो की २०१९-२१ मध्ये ६१.९ टक्के प्रसूती सरकारी रुग्णालयांमध्ये झाल्या आहेत. ५२.६ टक्के प्रसूती शहरांमध्ये आणि ६५.३ टक्के खेड्यांमध्ये सरकारी रुग्णालयांमध्ये झाल्या. म्हणजेच शहरातील ४८ टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयात होत आहेत. खेड्यापाड्यातही ३५ टक्के मुले खासगी रुग्णालयात जन्म घेत आहेत. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 नुसार, देशातील २१.५% प्रसूती सिझेरियन पद्धतीने होत आहेत. मात्र, सरकारी रुग्णालये आणि खासगी रुग्णालयांतील सी-सेक्शनच्या आकडेवारीत मोठी तफावत आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये केवळ १४.३ टक्के प्रसूती सिझेरियन होतात. खाजगी रुग्णालयांमध्ये ४७.४ टक्के प्रसूती सिझेरियन पद्धतीने होतात. २०१५-१६च्या तुलनेत यात सुमारे १० टक्के वाढ झाली आहे.