मुंबई : कळवा, दिवा खाडीत वर्षानुवर्षे भराव घालून बेकायदा बांधकाम केले आहे. कळवा खाडीत १२० बेकायदा बांधकामे महापालिकेने जमीनदोस्त केली. काही घरांना एसी लावलेले बघून महापालीकेच्या अतिक्रमण निर्मुलन पथकाचे अधिकारी, कर्मचारी आचंभीत झाले. आधी कच्च्या असलेल्या झोपड्यांच्या जागी पक्की घरे उभारली होती काहींनी कुटुंब वाढल्यामुळे वर मजले चढवले होते. ठाणे जिल्ह्यात निवाऱ्याचा प्रश्न मुंबई सारखाच जटिल झाला आहे.
ठाणे आणि काही शहरे ही पुर्वी छोटीछोटी गावे होती, स्टेशनच्या आजुबाजुच्या वस्ती व बाकी वनराई असे चित्र होते. १९८०- ९० च्या दशकात मुंबईतून लोकांचे लोंढे वाढल्यामुळे घरांची गरज निर्माण झाली, त्यातून अतिक्रमण वाढले. जिल्ह्यात मागणी वाढल्यामुळे घरांचे दर वाढले. ठाण्यात घराची किंमत ७० ते ८० लाख आहे. याच परिस्थितीचा गैरफायदा भूमाफिया व राजकीय नेत्यांनी घेतला.
शासकीय, महापालिकेचे आरक्षित भूखंड, खाडी किनार्यावर बेकायदा बांधकामे उभी करण्यात आली. भ्रष्ट अधिकारी व नेत्यांच्या कृपेने बेकायदा पाणी, वीजपुरवठा आदी सर्व सोईसुविधां पुरवल्या गेल्या. नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा लागू झाल्यावर आपली अतिरिक्त जमीन जाणार या कल्पनेने मुंबईत अशीच बेकायदा बांधकामे करण्यास जमीन मालकांनी प्रोत्साहन दिले. सीआरझेडचे नियम कडक झाल्यावर खाडीकिनारी अतिक्रमणे करून या कायद्याच्या मूळ हेतूला हरताळ फासला गेला.
निवारा ही मूलभूत गरज आहे परंतु ठाण्यात घर घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे, शिवाय खाडीत बेकायदा उभारलेले घर रेल्वे व बाजारपेठ या दृष्टीने सोयीस्कर असल्याने ते सोडून दूरवर घर कशाला घ्यायचे, शिवाय अधिकृत घर घेतल्यावर महापालिकेचे कर आदी भरणे आले. पुर्वजांनी बांधलेल्या कच्च्या झोपडीच्या जागेवर आता सिमेंट काँक्रीटचे पक्के दुमजली घर उभे आहे, घरात टीव्ही, फ्रीज, एसी आदी सर्व उपकरणे आहेत.
हि परिस्थिती फक्त मुंबई व ईतर मोठ्या शहरांपुर्ती मर्यादित नाही. हे लोण संपूर्ण देशांतील लहानमोठ्या शहरात पसरले आहे. बेकायदेशीर बांधण्यात आलेल्या झोपडपट्टीत सर्व पंचतारांकित सोई-सुविधा उपभोगणारे तथाकथित गरीब शासनाच्या सर्व मोफत सवलतींचा बिनदिक्कत लाभ घेत आहेत. त्याचा अप्रत्यक्ष आर्थिक भार प्रामाणिक करदात्यांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे करदात्यांची तिव्र नाराजी आहे.