मुंबई : राज्य सरकारने ईडब्ल्युएस अंतर्गत मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने ईडब्ल्युएस अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी 23 डिसेंबर 2020 रोजी जीआर काढला होता. पण, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा जीआर देखील रद्द केला आहे.
आधी भरती झालेल्या मराठा तरुणांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून त्यांची नोकरी टिकविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तो निर्णय उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील राखून ठेवलेला निर्णय आज ( 29 जुलै ) देत रद्दबादल ठरवला आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मराठा उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने तसा जीआर काढला होता. त्याला खुल्या प्रवर्गातील इडब्ल्यूएस उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते.