अकोला : राज्यात वीज पुरवठा करणाऱ्या महावितरण, बेस्ट, टाटा आणि अदानी कंपन्यांनी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाला सादर केला होता. त्याला आयोगाने मंजुरी प्रदान केली आहे. त्यानुसार १ एप्रिल २०२३ पासून विजचे नवीन दर लागू झाले आहेत.
पुढील महिन्यापासून सर्व वर्गवारीतील वीज ग्राहकांना वाढीव रकमेची देयके भरावी लागतील महावितरणने सहा वर्षांतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी २०२३-२०२४, २०२४- २०२५ या दोन आर्थिक वर्षांत दरवर्षी अनुक्रमे १४ आणि ११ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली होती. नवीन दरपत्रकाचा अभ्यास केला असता, कंपनीला आगामी दोन वर्षात ३९ हजार कोटी वर अतिरिक्त महसूल प्राप्त होईल. पहिल्या व दुसऱ्या वर्षाची एकूण दरवाढ ३३ टक्के असल्याचे दिसते.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिल्हा अकोला, राज्य वीज नियामक आयोगा पुढे होणाऱ्या सुनावणीला हजर राहुन वीज दरवाढीचा मुद्देसूद विरोध करते. आयोगाने महावितरणला वीज चोरी, गळती तसेच आस्थापनेवरील होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश वेळोवेळी दिले आहेत. परंतु कंपनी यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. कंपनीतर्फे वीज गळतीची दाखवण्यात येणारी आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाला या वस्तुस्थितीची जाण असूनही कंपनी वाचवण्यासाठी ही अन्यायकारक दरवाढ लादली आहे.
सर्व वर्गवारीतील वीज ग्राहकांना दरवाढीचा आर्थिक फटका बसणार आहे. राज्यात वीज महागल्यामुळे उद्योजक स्वस्त वीज उपलब्ध करून देणाऱ्या दुसऱ्या राज्याचा पर्याय निवडतील. याचा राज्याच्या विकासावर विपरीत परिणाम होईल. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अन्यायकारक वीज दरवाढीचा निषेध केला आहे. राज्य आयोगाच्या निर्णया विरोधात विद्युत अपिलीय प्राधिकरणाकडे अपिल सादर करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे वीज ग्राहक संघ प्रमुख मंजित देशमुख यांनी सांगितल्याचे विजय केंदरकर व मिलिंद गायकवाड यांनी कळविले.
