अकोला : महानगरात वारंवार अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवावी लागते, यामुळे प्रशासनाचा पैसा आणि कर्मचाऱ्यांचे श्रम खर्च होतात. निष्पन्न शून्य असते. महानगरातील सर्व प्रमुख वर्दळीचे मार्ग अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहेत. यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते व अपघात होण्याची शक्यता वाढते.
प्रशासने हाॅकर्स झोन निश्चित न केल्यामुळे अतिक्रमण होते असे काहींचे मत आहे. पूर्वी जुन्या शहरात किल्ल्याजवळ दररोज मोठा भाजी बाजार भरत असे, त्या बाजारासाठी दहिहंडा वेशीजवळील मोकळी जागा प्रशासनाने निश्चित केली होती, तेथे ओटे देखील बांधले होते. परंतु बाजार भरला नाही. जठारपेठ मधील भाजीबाजारासाठी महानगरपालिका वाणिज्य संकुलात जागा दिली होती तिथेही तेच घडले. मोर्णा नदीकाठच्या पूरग्रस्तांना प्रशासनाने स्वस्तात प्लाॅट आणि तात्पुरते बांधकामासाठी टिन आणि लाकडी बल्ल्या दिल्या होत्या, काहीजण त्याची विक्री करून पुन्हा नदीकाठावर परत आले.
उपलब्ध असलेल्या जागांवर प्रशासनाला हाॅकर्स झोनसाठी जागा निश्चित करावी लागेल, परंतु दुकाने तेथे लागतीलच असे सांगता येत नाही, अथवा झोन मधे आणि रस्त्यावर दोन्ही ठिकाणी लागू शकतात. त्यामुळे अतिक्रमणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल का? असा प्रश्न काही व्यवसायिक आणि नागरीकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.