नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मंगळवार, ३१ जानेवारी २०२३ पासून सुरू झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पहिल्यांदाच संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. १ तास २ मिनिटे चाललेल्या आपल्या अभिभाषणात राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, सरकार कोणतीही भीती किंवा पक्षपात न करता काम करीत आहे. दहशतवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कलम ३७० आणि तिहेरी तलाकवर कठोरता देखील राष्ट्रपती मुर्मू यांनी नमूद केली.
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सांगितले की, आपल्याला २०४७ पर्यंत सक्षम राष्ट्र निर्माण करायचे आहे. २०४७ मध्ये जेव्हा हे वस्तुस्थिती पुढे येईल, तेव्हा इतिहासही त्याचा पाया पाहिल. सरकारला काही महिन्यांत ९ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या ९ वर्षांत भारतातील जनतेने सकारात्मक बदल पाहिले. जगातील दहाव्या अर्थव्यवस्थेतून भारत पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. सरकारने जनधन, आधार, वन नेशन-वन रेशन यासारख्या कायमस्वरूपी सुधारणा केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत आम्ही डिजिटल इंडियाच्या रूपात पारदर्शक अर्थयंत्रणा तयार केली आहे. तीनशेहून अधिक योजनांचे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचतात.
गरीब हटाओ ही केवळ घोषणा नाही, तर सरकार गरिबांच्या चिंता दूर करत आहे. तिला मजबूत बनवणे. देशातील ९ हजार जनऔषधी केंद्रांमध्ये औषधे दिली जात आहेत. यातून २० हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. कोरोनाच्या काळात जगभरातील गरिबांना जगणे कठीण झाले होते. भारत हा अशा देशांपैकी एक आहे ज्यांनी गरिबांना वाचवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. एकही गरीब माणूस उपाशी झोपू नये यासाठी प्रयत्न केले. २ वर्षांत, भारताने २२० कोटींहून अधिक लसीचे डोस दिले आहेत. २००४ ते २०१४ दरम्यान १४५ वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यात आली. २०१४ ते २०२२ पर्यंत २६० हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यात आली आहेत. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. २०१४ पूर्वी ७२५ विद्यापीठे होती. ८ वर्षांत ३०० हून अधिक विद्यापीठे निर्माण झाली. ७ हजारांहून अधिक महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. सरकारने प्रसूती रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवली आहे. मुद्रा योजनेच्या ७० टक्के लाभार्थी महिला आहेत.
