यवतमाळ : जगातील विविध देशांमध्ये विक्रीस बंदी असलेल्या एका स्वीस कंपनीच्या कीटकनाशकांचा वापर केल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील २३ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) तसेच पेस्टिसाइड अॅक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) या संघटनांनी शेतकऱ्यांच्यावतीने स्वित्झर्लंड मधील न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याचा खर्च स्वीस सरकारने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्वीस कंपनीच्या या कीटकनाशकांचा वापर केल्यानंतर विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. ८०० शेतमजूर गंभीररित्या बाधित झाले होते. कंपनीच्या विरोधात भारत सरकारने किंवा महाराष्ट्र सरकारने कारवाई केली नाही. कंपनी परदेशी असल्याने न्यायालयीन लढा कसा द्यावा, असा प्रश्न बाधित शेतकरी परिवारांनार पडत होता. एमएपीपी आणि पॅन यांनी यासाठी लढा सुरू केला.
कंपनीच्या विरोधात २०२१ मध्ये स्वीस न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. मानवी मूल्यांच्या आधारावर स्वीस सरकारने या खटल्याचा खर्च शेतकऱ्यांच्यावतीने उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. खटला लढणाऱ्यांना हा खर्च स्वीस सरकारने देऊ केला आहे. जगभरात बंदी असलेल्या कीटकनाशकांना भारतात खुली परवानगी देण्यात आली आहे. अशी परवानगी म्हणजे केंद्र सरकारने कीटकनाशक कंपन्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचा सौदा केल्याची टीका महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सनचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी केली आहे.