औरंगाबाद : बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी पुण्याच्या एमआयटी समूहाचे संचालक प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड यांची चौकशी न केल्याने औरंगाबाद हायकोर्टाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली आहे.
डॉ. कराड व त्यांचे पुतणे भाजप आमदार रमेश कराड यांच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते विनायक श्रीपती कराड यांनी अर्ज केला होता. संबंधिताच्या अर्जावर विचार करण्यात आला नसल्याने अर्जदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. राजेश पाटील यांनी ईडीला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीत २० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कराड कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेसंबंधी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नायक श्रीपती कराड यांनी सक्तवसुली संचलनालय दिल्ली व मुंबई येथील कार्यालयात अर्ज सादर केला होता. मात्र अर्जावर कोणतीही कारवाई ईडीने केली नाही. कराड कुटुंबीय भाजपचे असल्याने त्यांच्याविरुद्ध ईडी कारवाई करत नसल्याचा आरोप अर्जदाराने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिलेत.